नई दिल्ली,(एआर लाइव न्यूज)। भारत सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 1 फरवरी को केन्द्रीय बजट 2026-27 प्रस्तुत किया। यह बजट आम जनता के लिए कुछ खास नहीं रहा और शेयर बाजार को भी बजट रास नहीं आया। यही कारण रहा कि बजट आते ही शेयर बाजार में हाहाकार मच गया और सेंसेक्स औंधे मुंह गिरा।
बीएसई सेंसेक्स एक झटके में 2300 अंक से ज्यादा गिर गया। दिग्गज कंपनियों रिलायंस, बीईएल और अडानी पोर्ट्स सहित अन्य के शेयरों में तेज गिरावट देखने को मिली। एनएसई निफ्टी भी शुरुआती उथल-पुथल के बाद तेजी से करीब 750 अंक निचे गिरा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट में आज जनता को टैक्स स्लैब में कोई राहत नहीं मिली। हालां कि कैंसर के उपचार में उपयोगी 17 दवाओं से बेसिक कस्टम ड्यूटी हटा दी गयी है, तो ये दवाएं सस्ती होंगी। इसके अलावा अलग-अलग सेक्टर्स के लिए कुछ अहम घोषणाएं हैं।
कैंसर दवाएं सस्ती होंगी
कैंसर के इलाज में उपयोगी 17 दवाओं पर बेसिक कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है। ये एडवांस कैंसर की इंपोर्ट होने वाली दवाएं हैं। इसी के साथ हीमोफिलिया, सिकल सेल और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाइयां भी ड्यूटी फ्री कर दी गई हैं।
3 आयुर्वेदिक एम्स बनाने की घोषणा की गयी है। आयुर्वेदिक दवाइयों की टेस्टिंग के नेशनल लैब्स बनाई जाएंगी। इस पर अगले पांच साल में 10000 करोड़ रूपए निवेश किए जाएंगे।
महिला आत्मनिर्भरता
लखपति दीदी : लखपति दीदी मॉडल पर रोजगार और आय बढ़ाने की स्कीम लखपति दीदी की तर्ज पर महिला स्वयं सहायता समूह की उद्यमी महिलाओं के लिए शी मार्ट बनाए जाएंगे। इससे बिचौलियों की भूमिका कम होगी और महिलाओं को अपने कारोबार पर मालिकाना हक मिलेगा।
रक्षा बजट और ग्रीन ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर
रेल, जलमार्ग और ग्रीन ट्रांसपोर्ट : शहरों के बीच 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। ये मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-चेन्नई, हैदराबाद-बेंगलुरु, चेन्नई-बेंगलुरु, दिल्ली-वाराणसी और वाराणसी-सिलीगुड़ी के बीच बनेंगे। अगले 5 साल में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग बनेंगे। बनारस और पटना में जहाज मरम्मत सुविधाएं विकसित की जाएंगी।
रक्षा बजट में 15 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी की गयी है। इस वर्ष डिफेंस बजट के लिए 7.85 लाख करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। कुल रकम में से सैन्य बलों के आधुनिकीकरण पर 2.19 लाख रूपए खर्च होंगे। विमान और एयरो इंजन डेवलपमेंट के लिए 64 हजार करोड़ और नौसेना बेड़े के लिए 25 हजार करोड़ रुपए दिए गए हैं। पेंशन के लिए 1.71 लाख करोड़ रूपए अलग रखे गए हैं।
इलेक्ट्रिक वाहन और सोलर पैनल सस्ते होंगे
सरकार ने लिथियम-आयन बैटरी बनाने वाली मशीनों पर टैक्स छूट का दायरा बढ़ा दिया है। अब बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के लिए इस्तेमाल होने वाले सामान पर भी ड्यूटी नहीं लगेगी। इससे इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्ते होंगे। वहीं, सोलर ग्लास बनाने में इस्तेमाल होने वाले सोडियम एंटीमोनेट पर भी ड्यूटी हटा दी गई है, जिससे देश में सोलर पैनल बनाना सस्ता होगा।
रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाया जाएगा। केरल, तमिलनाडु और ओडिशा में दुर्लभ खनिजों के लिए विशेष कॉरिडोर बनाए जाएंगे। इसमें आंध्र प्रदेश को भी जोड़ा जाएगा ताकि खनिज संपन्न राज्यों को फायदा मिले।
मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। मैन मेड फाइबर का उत्पादन बढ़ेगा। एडवांस्ड फाइबर के लिए टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन का सिस्टम तैयार किया जाएगा। वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट को बढ़ावा दिया जाएगा।
20 प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों पर 10 हजार गाइड्स को ट्रेंनिंग दी जाएगी। इसके लिए पायलट योजना शुरू की जाएगी। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में पर्यावरणीय रूप से ऐसे रास्ते बनाए जाएंगे जो ट्रेकिंग और हाइकिंग के लिए आसान हों।
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