झीलों की नगरी में “सहकार से समृद्धि” विषय पर दो दिवसीय कॉन्फ्रेंस आरंभ
उदयपुर,एआर लाइव न्यूज। सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सहकार से समृद्धि की संकल्पना को साकार करने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के साथ दो दिवसीय कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ गुरूवार को उदयपुर में हुआ। कॉन्फ्रेंस में सहकारिता मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों सहित विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सहकारिता विभाग के सचिव व रजिस्ट्रार भाग ले रहे हैं। conference in Udaipur on strengthening the cooperative sector
उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए सहकारिता मंत्रालय के सचिव डॉ. आशीष कुमार भूटानी ने कहा कि सहकार के बिना समृद्धि संभव नहीं है। सहकारिता क्षेत्र को मजबूत करने के लिए नियमों का सरलीकरण, बैंकिंग व्यवस्था में सुधार तथा विभिन्न संस्थाओं के बीच प्रभावी तालमेल अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि गुजरात के बनासकांठा जिले में रेगिस्तानी क्षेत्र होने के बावजूद वहां वृक्षारोपण और डेयरी सेक्टर में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। conference in Udaipur on strengthening the cooperative sector
सहकारी सेक्टर अपने बूते सशक्त हो, इसके लिए सहकारिता में सहकार पर विशेष फोकस किए जाने की आवश्यकता है। आरबीआई द्वारा बिना पूर्व अनुमति 10 शाखाएं खोलने की छूट दी गई है। बैंकों को इसका लाभ उठाना चाहिए। पैक्स, डेयरी और मत्स्य पालन समितियों में सदस्यता विस्तार पर जोर देते हुए कहा कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार आदि राज्यों ने उल्लेखनीय कार्य किया है।
देश की अर्थव्यवस्था में सहकारिता का महत्वपूर्ण योगदान : सिद्धार्थ जैन
सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव सिद्धार्थ जैन ने कहा कि सहकारिता एक वृहत् क्षेत्र है, जिसकी गांव-गांव तक पहुंच है तथा देश की अर्थव्यवस्था में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। वर्तमान में सहकारी क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, जिसका व्यापक प्रचार-प्रसार करने की आवश्यकता है।
सहकारी समितियां आर्थिक रूप से सशक्त इकाइयों के रूप में उभर रही हैं : आनंदी
सहकारिता विभाग की शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार आनंदी ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर की इस कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करना राजस्थान के लिए सम्मान की बात है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भारत में सहकारी आन्दोलन केवल सुधारों के दौर से ही नहीं बल्कि एक नई कल्पना के दौर से भी गुजर रहा है। वैश्विक और राष्ट्रीय परिदृश्य में सहकारी समितियां आर्थिक रूप से सशक्त इकाइयों के रूप में उभर रही हैं। प्रदेश ने राष्ट्रीय विजन के अनुरूप राजस्थान ने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है।
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