प्रदेश में सभी नगर निकायों और पंच-सरपंचों के चुनाव नवंबर में हो सकते हैं: मंत्री ने विधानसभा में दिया जवाब

बार-बार चुनाव होने से बार-बार आचार संहिता लगानी पड़ती है, इससे विकास अवरुद्ध होता है

जयपुर,(एआर लाइव न्यूज)। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र जारी है। विधानसभा में बुधवार को सवाल का जवाब देते हुए मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने बताया कि प्रदेश में सभी नगर निकायों और सरपंचों के चुनाव एक राज्य-एक चुनाव के तहत लगभग-लगभग नवंबर के आसपास कराए जा सकते हैं। इसका उद्देश्य है कि बार-बार चुनाव होने के कारण लगने वाली आचार संहिता के चलते विकास कार्य अवरूद्ध न हों। मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने बुधवार को विधानसभा में विधायक दीप्ति माहेश्वरी और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के सवाल देते हुए यह जानकारी दी। rajasthan municipal bodies and Sarpanch election may be held in November

दीप्ति माहेश्वरी ने सवाल किया था कि एक राज्य एक चुनाव कराने के पीछे सरकार का उद्देश्य क्या है और यह वर्तमान में किस स्तर पर प्रक्रियाधीन है और एक साथ चुनाव कराने के लिए कितनी ईवीएम मशीन लगेंगी। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सवाल किया कि नगर निकाय के चुनाव कब होंगे।

पुनर्सीमांकन के बाद मतदाता सूचियों का काम होगा, इसके बाद होंगे चुनाव

सवालों के जवाब में मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने बताया कि चुनाव से पहले सीमा परिसीमन का कार्य चल रहा है, विधिक राय ली जा रही है। चुनाव कराने की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग की होती है, प्रदेश में उपलब्ध ईवीएम के साथ ही जरूरत पड़ने पर पड़ोसी राज्य से ईवीएम की व्यवस्था की जाएगी।

इस दौरान टीकाराम जूली ने पूछा कि सबको चिंता हो रही कि चुनाव कब होंगे। इसके जवाब में मंत्री खर्रा ने बताया कि अभी हमारा पुनर्सीमांकन चल रहा है, जब पूरा होगा तो मतदाता सूचियों का काम चलेगा। मतदाता सूची का काम पूरा होने के बाद राज्य सरकार का मानस है कि वर्ष 2025 में सभी नगर निकायों का एक साथ चुनाव चुनाव कर दिया जाए, इससे लगभग-लगभग नवंबर के आसपास चुनाव होंगे।

विकास कार्य अवरूद्ध न हों, इसलिए चुनाव एक साथ कराए जाएंगे

मंत्री खर्रा ने बताया कि 1 जुलाई को समिति का गठन किया गया है, वर्तमान में जितने नगर निकाय है उनके चुनाव लगभग 8 चरणों में संपन्न हुए थे, बार-बार चुनाव होने से बार-बार आचार संहिता लगानी पड़ती है, इससे विकास अवरुद्ध होता है। विकास कार्य अवरूद्ध न हों, इसलिए सभी नगर निकायों और सरपंचों के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे, ताकि आचार संहिता एक बार ही लगे।

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