एआर लाइव न्यूज। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज 27 जनवरी से इसके लागू होने की घोषणा की है। सीएम धामी ने कहा कि हमने 3 साल पहले जनता से किए गए वादे को पूरा किया है। यूसीसी किसी धर्म या वर्ग के खिलाफ नहीं है। इसका उद्देश्य किसी को टारगेट करना नहीं है, बल्कि सभी को समान अधिकार देना है। 27 जनवरी का दिन समान नागरिकता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। UCC in Uttarakhand
यूसीसी की नियमावली जानने के लिए इस पोर्टल पर कर सकते हैं लॉगिन
मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान समान नागरिक संहिता नियमावली उत्तराखण्ड, 2025 और पोर्टल का लोकार्पण किया। इस पोर्टल पर आम जनता यूसीसी नियमावली को डाउनलोड कर पढ़ सकती है।
ऐसे चली यूसीसी लागू करने की प्रक्रिया
- 2022 में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने यूसीसी लागू करने की घोषणा की
- सरकार बनाने के बाद मार्च 2022 में पहली कैबिनेट बैठक में यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति के गठन को मंजूरी दी।
- समिति ने ढाई लाख लोगों से 20 लाख सुझाव ऑफलाइन और ऑनलाइन प्राप्त किए।
- 6 फरवरी 2024 को विधानसभा में यूसीसी विधेयक पेश हुआ, 7 फरवरी 2024 को पारित हुआ।
- 11 मार्च 2024 को राष्ट्रपति ने यूसीसी विधेयक को मंजूरी दी, क्रियान्वयन समिति ने 18 अक्टूबर 2024 को नियमावली सरकार को सांपी।
- 20 जनवरी 2025 को नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी मिली
- 27 जनवरी 2025 को उत्तराखंड में यूसीसी लागू कर दिया गया।
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