भारत सरकार के ई-पोर्टल पर 28 जनवरी से 6 फरवरी तक ई-नीलामी
जयपुर, (एआर लाइव न्यूज)। राज्य में 31 एम-सेण्ड इकाइयों की स्थापना के लिए 10 जनवरी से ई-नीलामी प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। भारत सरकार के ई-पोर्टल पर 28 जनवरी से 6 फरवरी तक नीलामी कार्यक्रम के अनुसार बोली लगाई जा सकती है।(E-auction process M Sand units)
खान एवं भूविज्ञान विभाग के प्रमुख शासन सचिव टी रविकान्त ने बताया है कि मुख्यमंत्री एवं खान मंत्री भजन लाल शर्मा के निर्देश पर 15 जिलों में 31 एम-सेण्ड प्लॉटों की ई-नीलामी के लिए भारत सरकार के ई-पोर्टल पर निविदा सूचना जारी कर दी गई है। विस्तृत सूचना विभागीय वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। सरकारी और सरकार से वित पोषित निर्माण कार्यों में बजरी की मांग के आपूर्ति में 50 प्रतिशत एम-सेण्ड के उपयोग की अनिवार्यता तय की गई है। ताकि प्रदेश में बजरी के विकल्प के रुप में सरकारी निर्माण कार्यों में एम-सेण्ड के उपयोग को बढ़ावा देना है।(E-auction process M Sand units)
निदेशक माइंस भगवती प्रसाद कलाल ने बताया कि उदयपुर, चित्तोड़गढ़, अजमेर, नागौर, सिरोही, जयपुर, झुन्झुनू, बारां, पाली और सीकर में दो-दो, बून्दी, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ में तीन-तीन और कोटपुतली और दौसा में एक-एक इकाई की नीलामी सूचना जारी की गई है। इनमें 28 डेलिनियेटेड प्लॉट मैसेनरी स्टोन के एम-सेण्ड इकाइयों की स्थापित करने वाले बोली दाताओं के लिए और ओवर वर्डन के 3 डेलिनियेटेड प्लॉट एम सेण्ड इकाइयां स्थापित करने वाले बोलीदाताओं के लिए नीलाम किये जा रहे हैं।
राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना में विशेष रियायतों दी गई है
टी रविकान्त ने बताया कि नई नीति में एम-सेण्ड इकाइयों को उद्योग का दर्जा देने के साथ ही राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना में विशेष रियायतों दी गई है। एम-सेण्ड इकाई की स्थापना में 3 साल के अनुभव व 3 करोड़ के टर्न ऑवर की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। ऑवरबर्डन पर देय रॉयल्टी को कम किया गया है। नीलामी के समय एम-सेण्ड यूनिट के लिए दो प्लाट रखने के स्थान पर 5 प्लाट आरक्षित कर आवंटित किया जाएगा।
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