उदयपुर,(एआर लाइव न्यूज)। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान आज मंगलवार को सरकार ने एक देश, एक चुनाव के लिए संविधान (129वां संशोधन) विधेयक पेश किया। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बिल पेश किया और जेपीसी संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने का प्रस्ताव रखा है। अब इसे जेपीसी के पास भेज दिया गया है। one nation one election
एक देश, एक चुनाव बिल पेश होने के बाद सांसदों को इस पर बोलने का समय दिया गया। विपक्षी पार्टियों की आपत्ति जताई, इसके बाद बिल को दोबारा पेश करने को लेकर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हुई। पक्ष में 220 और विपक्ष में 149 वोट पड़े। स्पीकर ने कहा कि जिन सदस्यों को वोट बदलना हो, वे पर्ची ले लें। इसके बाद हुई काउंटिंग में पक्ष में 269 और विपक्ष में 198 मत पड़े। इसके बाद कानून मंत्री ने दोबारा बिल पेश किया और इसे जेपीसी के पास भेज दिया गया है। one nation one election 129th Constitutional Amendment Bill introduced in lok sabha
बिल के विरोध में यह बोले सांसद
- कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि यह संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है। भारत राज्यों का संघ है। आप विधानसभाओं का कार्यकाल कम नहीं कर सकते। संघवाद का मूलभूत सिद्धांत है कि संविधान में केंद्र और राज्य बराबरी के हकदार हैं। आप राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को संसद के कार्यकाल के अधीन कैसे कर सकते हैंं।
- सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि वन नेशन, वन इलेक्शन बिल बीजेपी की देश में तानाशाही लाने की कोशिश है
- एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि एक देश, एक चुनाव बिल अप्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र की राष्ट्रपति शैली लाएगा। इससे क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी।
- शिवसेना उद्धव गुट के नेता अनिल देसाई ने भी बिल का विरोध किया।
- तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि वन नेशन, वन इलेक्शन बिल कोई चुनाव सुधार नहीं है। यह एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए लाया गया है।
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