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केन्द्रीय वित्त मंत्री की मौजूदगी में एमएसएमई कलस्टर से चर्चा की मुहिम का उदयपुर से हुआ आगाज

union finance minister nirmala sitharaman meets marble businessman in udaipurunion finance minister nirmala sitharaman meets marble businessman in udaipur

उदयपुर,(एआर लाइव न्यूज)। दो दिवसीय दौरे पर उदयपुर आयीं केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और एमएसएमई मंत्री जीतनराम मांझी ने गुरूवार को सुखेर स्थित मार्बल भवन में मार्बल क्लस्टर की एमएसएमई इकाई संचालकों से संवाद किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि विकसित भारत- 2047 के संकल्प को पूरा करने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की महती भूमिका रहेगी। इसलिए बजट में इन्हें विशेष प्राथमिकता दी गई हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री श्री जीतनराम मांझी ने की। (union finance minister nirmala sitharaman meets marble businessman in udaipur)

संवाद कार्यक्रम में वित्त सचिव एम नागराजू, सिडबी के चेयरमैन मनोज मित्तल, सांसद डॉ मन्नालाल रावत, शहर विधायक ताराचंद जैन, ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, कलेक्टर अरविंद पोसवाल सहित मार्बल व्यवसाय से जुड़े उद्यमियों ने हिस्सा लिया।

एमएसएमई से फीडबैक लेकर संशोधन किये जायेंगे

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि बजट घोषणाओं को लागू करने में ग्राउंड जीरो पर हितधारकों से संवाद आवश्यक है और इसका विशेष महत्व है। बजट जनता के लिए होता है, बजट जनता के बीच आने के बाद फीडबैक के आधार पर हम संशोधन करते हैं। एमएसएमई की महती भूमिका का देखते हुए ही देश भर के 250 एमएसएमई कलस्टर से संवाद कार्यक्रम किये जायेंगे, जिसकी शुरुआत आज उदयपुर में मार्बल कलस्टर से हो रही है।

कार्यक्रम में मार्बल कलस्टर एमएसएमई इकाईयों से जुड़े व्यवसायियों पंकज गांगावत, राकेश भाणावत, उमेश नागौरी, वीरमदेव कृष्णावत, कपिल सुराणा, नीरज शर्मा आदि ने मार्बल उद्योग, कर प्रणाली आदि से जुड़े समस्याएं व सवाल रखे। वित्त विभाग एवं एमएसएमई विभाग के अधिकारियों ने उन्हें कलमबद्ध किया।

एमओयू दस्तावेजों का आदान-प्रदान

कार्यक्रम के दौरान उदयपुर जिले में मार्बल उद्योग को प्रोत्साहित करने को लेकर सिडबी और उदयपुर मार्बल एसोसिएशन के मध्य हुए एमओयू दस्तावेजों का वित्त मंत्री व एमएसएमई मंत्री की उपस्थिति में आदान प्रदान किया गया। एमओयू के तहत मार्बल इकाइयों को वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण आदि को लेकर प्रावधान किए गए हैं।

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