नई दिल्ली,(एआर लाइव न्यूज)। केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी गुरूवार को मौजूदा सरकार का आखिरी बजट पेश किया (union interim budget-2024)। वित्त मंत्री ने यह अंतरिम बजट पेश किया है, नई सरकार बनने के बाद जुलाई में पूरा बजट पेश किया जाएगा। इस बजट में टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, ऐसे में आम करदाता को डायरेक्ट टैक्स में कोई राहत नहीं मिली है। वहीं रक्षा खर्च में 11.1 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गयी है, जो कि अब यह जीडीपी का 3.4 प्रतिशत होगा। सरकार ने रक्षा के लिए 11 लाख 11 हजार 111 करोड़ का बजट की घोषणा की है।
वित्त मंत्री ने तीन रेलवे कॉरिडोर बनाने की भी बड़ी घोषणा की है। आम चुनाव से पहले पेश हुए इस अंतरिम बजट में सरकार का गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता किसान पर फोकस रहा है। लखपति दीदी के लिए लक्ष्य को दो करोड़ से बढ़ाकर तीन करोड़ किया है। बजट में सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण का जिक्र किया है और इसके लिए एक कमेटी बनाने की घोषणा की है।
बजट-2024 की अहम घोषणाएं
प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर
- वित्त मंत्री ने प्रत्यक्ष करों, अप्रत्यक्ष करों और आयात शुल्कों की वर्तमान दरों को बकरार रखने का प्रस्ताव किया।
- वित्त वर्ष 2009-10 तक की अवधि से जुड़ी 25 हजार रुपये तक की बकाया प्रत्यक्ष कर मांग को वापस लिया जाएगा। वित्त वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक की 10 हजार रुपये तक की बकाया प्रत्यक्ष कर मांग को वापस लिया जाएगा। इससे एक करोड़ करदाताओं को लाभ होगा।
- सावरेन वेल्थ फंड अथवा पेंशन फंड द्वारा किए गए निवेश, स्टार्टअप के लिए कर लाभ 31 मार्च 2025 तक बढाया गया।
- आईएफएससी इकाईयों की कुछ आय पर कर रियायत को बढ़ाकर 31 मार्च 2024 से 31 मार्च 2025 किया गया।
रेलवे
- तीन रेलवे कॉरिडोर ऊर्जा, खनिज और सीमेंट के लिए बनाए जाएंगे। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से विकास दर बढ़ाने में मदद मिलेगी।
- 40 हजार सामान्य बोगियों को वंदे भारत के पैमानों के अनुरूप विकसित किया जाएगा।
मेडिकल एवं स्वास्थ्य
- मौजूदा स्वास्थ्य ढांचे का ही इस्तेमाल करते हुए और मेडिकल कॉलेज बनाएंगे।
- 9 से 14 साल की बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन का टीका लगाया जाएगा।
- मातृत्व और बाल विकास के लिए एक समग्र योजना बनाई जाएगी।
- आंगनवाड़ी केंद्रों को अपग्रेड किया जाएगा।
- पोषण 2.0 के अमल में तेजी लाई जाएगी।
- टीकाकरण को मजबूत किया जाएगा।
- आयुष्मान भारत के तहत सभी आशा और आंगनवाड़ी कर्मियों को इसके दायरे में लाया जाएगा।
पर्यटन
- विशिष्ट पर्यटन केंद्रों के विकास से जुड़े वित्तपोषण के लिए राज्यों को दीर्घावधि के ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराए जाएंगे।
- लक्षद्वीप सहित विभिन्न द्वीपों पर बंदरगाह संपर्क, पर्यटन अवसंरचना और सुविधाओं के लिए परियोजनाएं शुरू होंगी।
- हरित निर्माण के लिए नई योजनाएं शुरू की गई
- पर्यटन के व्यापक विकास पर जोर
- लक्षद्वीप के विकास को बढ़ावा देंगे
सौर ऊर्जा
- पीएम सूर्योदय योजना के तहत 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर पैनल लगाए, इसका लाभ गरीब और मध्यम वर्ग को दिया जाएगा। जिन घरों पर सोलर सिस्टम लगेगा, उन्हें 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी।
- ई-व्हीकल की चार्जिंग के लिए बड़े पैमाने पर इंस्टॉलेशन होंगे।
किसान
- आत्मनिर्भर तेल बीज अभियान को मजबूत किया जाएगा
- डेयरी किसानों को बढ़ावा दिया जाएगा
- किसान रोजगार के 10 लाख नए अवसर
पीएम आवास योजना (ग्रामीण)
पीएम-आवास योजना (ग्रामीण) के तहत तीन करोड़ मकानों का लक्ष्य जल्द ही हासिल किया जाएगा। अगले पांच वर्षों में 2 करोड़ अतिरिक्त मकानों का लक्ष्य लिया जाएगा।
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