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अधिकारी जनसुनवाई पर ध्यान दें और समस्या सुनकर त्वरित समाधान पर काम करें : सीएम भजनलाल

मुख्यमंत्री ने उदयपुर में संभाग स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक में दिए निर्देश

उदयपुर,(एआर लाइव न्यूज़)। मुख्यमंत्री बनने के बाद उदयपुर पहली बार आये सीएम भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को सम्भागीय आयुक्त कार्यालय में सम्भाग स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का ध्येय सबका साथ-सबका विकास है। सरकार की हर योजना का लाभ अंतिम पंक्ति में बैठे पात्र व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए अधिकारी पूर्ण संवेदनशीलता के साथ काम करें।(CM bhajan lal sharma in udaipur)

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा अधिकारी जनसुनवाई पर ध्यान दें, और जनता की ओर से आई समस्या का त्वरित समाधान करने की दिशा में काम करें। सीएम ने कहा आम व्यक्ति बड़ी उम्मीद लेकर अधिकारियों के पास आता है। उस व्यक्ति की बात सुनें और यथासंभव सहयोग करें। ऐसी व्यवस्था बनाएं कि जमीनी स्तर पर पीड़ित को न्याय मिल सके।

विकसित भारत संकल्प यात्रा की हो मॉनिटरिंग

मुख्यमंत्री ने विभागवार योजनाओं की जानकारी लेते हुए बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा सुविधाओं, कानून व्यवस्था आदि की बिन्दूवार समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा अधिकारी विकसित भारत संकल्प यात्रा की सतत मॉनिटरिंग कर शिविरों में शत-प्रतिशत पात्र लोगों को लाभान्वित करें।

बैठक में जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी, उदयपुर ग्रामीण विधायक फूलसिंह मीणा, वल्लभनगर विधायक उदयलाल डांगी, गोगुन्दा विधायक प्रताप गमेती, जिला प्रमुख ममता पंवार, अतिरिक्त मुख्य सचिव अभय कुमार, संभागीय आयुक्त राजेन्द्र भट्ट, आईजी अजयपाल लांबा, देवस्थान आयुक्त प्रज्ञा केवलरमानी, एसीबी डीआईजी राजेन्द्र प्रसाद गोयल, सीसीएफ आरके जैन, संभाग के सभी पांच जिलों के कलक्टर्स और एसपी सहित अन्य संभाग स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।

भविष्योन्मुखी योजनाओं पर हो काम

मुख्यमंत्री ने बैठक में कृषि विभाग की योजनाओं पर भी चर्चा की। उन्होंने मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण की जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उदयपुर संभाग की भौगोलिक स्थिति और मौसम प्राकृतिक कृषि के लिए अनुकूल है।

परंपरागत के साथ नए तरीके की कृषि को बढ़ावा दिया जाए। उन्होंने फल आधारित कृषि को बढ़ावा देने तथा पड़ौसी राज्य गुजरात में बाजार की संभावनाएं तलाशे। उन्होंने कहा कि सरकार का प्लान 5 वर्ष का नहीं होकर 25 वर्ष के लिए होना चाहिए, ताकि आमजन को योजनाओं का लाभ मिल सके।

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