प्लेसमेंट एजेन्सियों से संविदा कार्मिक लेने की प्रथा होगी समाप्त
जयपुर, (एआर लाइव न्यूज)। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में संविदा कार्मिकों के हितों के लिए राजस्थान लॉजिस्टिकल सर्विस डिलिवरी कॉर्पोरेशन का गठन करने सहित कई निर्णय लिए गए।
राज्य सरकार द्वारा सरकारी कम्पनी के रूप में राजस्थान लॉजिस्टिकल सर्विस डिलिवरी कॉर्पोरेशन का गठन करने का निर्णय लेने से राजस्थान में अब प्लेसमेंट एजेंसियों के जरिए राजकीय विभागों में संविदा पर कार्मिक लगाने की प्रथा बंद हो जाएगी। विभिन्न राजकीय विभागों, संस्थानों में कुशल-अकुशल अभ्यर्थियों का पंजीकरण / चयन पारदर्शी तरीके से किया जा सकेगा। संविदा कार्मिकों को शोषण से मुक्त करते हुए उचित पारिश्रमिक उपलब्ध करवाया जाएगा। विभिन्न विभागों में प्रशिक्षित कार्मिक उपलब्ध होंगे।
एक जनवरी 2021 से पूर्व के कार्यरत ठेका कर्मियों को नवगठित सरकारी कम्पनी के माध्यम से आवश्यकतानुसार सीधे ही लिया जाएगाए जिससे उन्हें बिना किसी कटौती के पूर्ण पारिश्रामिक मिलेगा। अभी तक एजेंसियों द्वारा विभिन्न कटौतियां कर कार्मिकों का शोषण किया जा रहा था।
आरएलएसडीसी को कम्पनी अधिनियम-2013 के अंतर्गत पंजीकृत किया जाएगा। यह राज्य सरकार के पूर्ण स्वामित्व की कम्पनी होगी। इसमें प्रशासनिक सुधार विभाग के प्रमुख शासन सचिव अध्यक्ष होंगे। साथ हीए कार्मिक विभाग के प्रमुख शासन सचिवए सामान्य प्रशासन विभाग व श्रम विभाग के प्रमुख शासन सचिव ध् शासन सचिवए वित्त व्यय विभाग के शासन सचिवए राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के निदेशक और राज्य सरकार द्वारा नामित व्यक्ति सदस्य के रूप में कार्य करेंगे।
ये निर्णय भी लिए गए
- राजस्थान वक्फ नियमों के प्रारूप का हुआ अनुमोदन।
- कार्यप्रभारित कार्मिकों को मिलेंगे पदोन्नति के अवसर।
- राजस्थान अभियोजन अधीनस्थ सेवा (संशोधन) नियम.2023 का अनुमोदन।
- राजस्थान तकनीकी प्रशिक्षण अधीनस्थ सेवा नियम, 1975 में संशोधन को मंजूरी दी गई।
- राजस्थान शिक्षा(राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा (संशोधित) नियम.2023 का अनुमोदन।
- राजस्थान अक्षय ऊर्जा नीति-2023 का अनुमोदन
- 80 से अधिक सामाजिक संस्थाओं को भूमि आवंटन।
- सोलर प्रोजेक्ट के लिए जोधपुर-बीकानेर में भूमि आवंटन।
- प्रोसेसिंग प्लांट के लिए भूमिए 110 करोड़ रुपए का निवेश।
- चर्म शिल्प कला विकास बोर्ड का होगा गठन।
- धरियावद की पीड़िता को मिलेगी सरकारी नौकरी।
- विभिन्न सेवाओं में बढ़ाया वेतनमान।
- गांधी अध्ययन केंद्र सोसायटी के प्रारूप का अनुमोदन।
- ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्टीग्रेटिव हैल्थकेयरए एजुकेशन एण्ड रिसर्च की होगी स्थापना ।
- आरआईसी और एमआईसी इंडिया इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली की तर्ज पर संचालित होगा।
- महाविद्यालयों और विद्यालयों का बदला नाम।
- राजयोग एज्युकेशन एंड रिसर्च फाउण्डेशन को होगा भूमि आवंटन।
- नवगठित जिलों के सीमा पुनर्निधारण के लिए राजस्व मंत्री अधिकृत।
- राजस्थान प्राकृत भाषा एवं साहित्य अकादमी की होगी स्थापना।
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