कई पालिकाओ और पंचायतों का बिल भी है बाकी
उदयपुर,(एआर लाइव न्यूज)।प्रदेश में संचालित कई सरकारी विभागों,उपक्रमों के दफ्तरों में बिजली का बिल चुकाए बिना ही विद्युत सेवाओं को उपभोग किया जा रहा है। प्रदेश में कुल विद्युत बिल के रूप में कुल 1947.41 करोड़ रुपये बकाया है इनमें 1218.13 करोड़ रुपये सार्वजनिक पथ प्रकाश के विरुद्ध बकाया चल रहे है।
ऊर्जा विभाग की रिपोर्ट के अनुसार राज्य की तीनों विद्युत वितरण निगमों की केन्द्र व राज्य सरकार के अधीन राजकीय विभागों के विरुद्ध जनवरी 2023 तक कुल 1947.41 करोड़ रुपये बकाया है इनमें 1218.13 करोड़ रुपये सार्वजनिक पथ प्रकाश के विरुद्ध बकाया राशि शामिल है। डिस्कॉम अजमेर में 320.86 करोड़, जोधपुर डिस्कॉम में 1004.65 करोड़ और जोधपुर डिस्कॉम में 621.90 करोड़ रूपए सरकारी कार्यालयों के बिजली के बिल के रूप में बकाया निकल रहे है।
सार्वजनिक पथ प्रकाश के विरूद्ध जो राशि बकाया निकल रही है उसको लेकर स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार को जारी की जाने वाली अनुदान राशि में से कटौती कर सीधे ही विद्युत वितरण निगमों को भुगतान करवाये जाने की
कार्यवाही की जाएगी। बकायादारों की सूची में कई नगर पालिकायें, नगर परिषद्, नगर निगम व ग्राम पंचायतें भी शामिल है। कई पालिकाएं और पंचायतें ऐसी है जिनकी आय बहुत कम होने से वे बिजली का बिल जमा करवाने की स्थिति
में नहीं है। हालांकि इनके विद्युत बिलों की बकाया राशि को माफ करने का अभी राज्य सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
राज्य सरकार आमजन को बिजली के बिल में यह दे रही राहत
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा पिछले दिनों की गई घोषणा अनुसार घरेलू उपभोक्ताओं को मासिक उपभोग 50 यूनिट से कम होने पर निशुल्क बिजली दी जा रही है। मासिक उपभोग 100 यूनिट होने पर 50 यूनिट का विद्युत शुल्क माफ एवं शेष यूनिटों पर 3 रूपए प्रति यूनिट अनुदान दिया जा रहा है। अन्य सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 150 यूनिट तक 3 रूपए प्रति यूनिट का अनुदान एवं आगामी 151 से 300 यूनिट तक 2 रूपए प्रति यूनिट तक अनुदान की राहत दी। सामान्य श्रेणी के कृषि उपभोक्ताओं को 1000 रूपए प्रति माह अनुदान दिया जा रहा है।
इस बार के बजट में मुख्यमंत्री ने आमजन को यह राहत और दी है
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2023-24 के लिए पिछले माह 10 फरवरी को पेश किए बजट में समस्त घरेलू उपभोक्ताओं का 100 यूनिट तक निशुल्क बिजली देने की घोषणा की थी। पहले यह 50 यूनिट तक फ्री थी। बजट में किसानों को 2000 यूनिट तक निशुल्क बिजली देने की बड़ी घोषणा भी की गई थी। मुख्यमंत्री की इस घोषणा से बिजली की दरों में होने वाली बढ़ोतरी और बिजली के ज्यादा बिल आने से परेशान आमजन को बड़ी राहत मिलेगी।
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