नई दिल्ली,(एआर लाइव न्यूज)। सरकार पिछले दो वर्षों में घरेलू रसोई गैस एलपीजी को लागत से कम कीमत पर बेचने पर हुए नुकसान को कवर करने के लिए तीन राज्य के स्वामित्व वाले ईंधन खुदरा विक्रेताओं को 22000 करोड़ रुपये का एकमुश्त अनुदान देगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को एक बैठक में तीन तेल विपणन कंपनियों इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन आईओसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन बीपीसीएल और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एचपीसीएल को एकमुश्त अनुदान को मंजूरी दी। मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि अनुदान जून 2020 से जून 2022 तक उपभोक्ताओं को लागत से कम एलपीजी बेचने पर हुए नुकसान को कवर करने के लिए होगा।
मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि तीनों कंपनियां उपभोक्ताओं को सरकार द्वारा नियंत्रित कीमतों पर घरेलू एलपीजी बेचती हैं। जून 2020 से जून 2022 के बीच रसोई गैस की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में लगभग 300 प्रतिशत की वृद्धि हुई। हालांकि, उपभोक्ताओं को अंतरराष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में उतार-चढ़ाव से बचाने के लिए, घरेलू एलपीजी के उपभोक्ताओं पर लागत वृद्धि पूरी तरह से लागू नहीं की गई थी।
ऐसे में इस अवधि के दौरान घरेलू एलपीजी की कीमतों में केवल 72 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसने कहा कि इससे तीनों फर्मों को काफी नुकसान हुआ। इसलिए सरकार ने घरेलू एलपीजी में इन नुकसानों के लिए तीन सार्वजनिक क्षेत्र के तेल विपणन कंपनियों को एकमुश्त अनुदान देने का निर्णय लिया है।
