आरसीसी, ईआरसीसी, डीएमएफटी व आरएसएमईटी फंड की होगी वसूली
जयपुर(एआर लाइव न्यूज)। राज्य सरकार ने खनन पट्टों से निकलने वाले खनिज पर देय राजस्व की वसूली के लिए 26 जिलों के 61 रॉयल्टी ठेकों की ई-प्लेटफार्म पर नीलामी प्रकिया शुरु कर दी है।
एसीएस माइंस डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रेक्ट (आरसीसी), एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रेक्ट (ईआरसीसी) जिला स्तरीय मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट (डीएमएफटी) राज्य स्तरीय मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट(आरएसएमईटी) के लिए दिए जाएंगे। 482 करोड़ 40 लाख रुपए से अधिक की आरक्षित राशि के इन ठेकों की ई-नीलामी सूूचना जारी कर दी गई है। विभागीय वेबसाइट पर विस्तृत जानकारी के साथ ही भारत सरकार द्वारा खनिजों के नीलामी के ऑनलाईन एमएसटीसी पोर्टल पर ई-नीलामी की जानकारी उपलब्ध है।
डॉ.अग्रवाल ने बताया कि भारत सरकार के पोर्टल पर पंजीयन कराना होगा। पहले से पंजीकृत व्यक्तिए फर्म या कंपनी को दोबारा पंजीयन की आवश्यकता नहीं होगी। माइंस निदेशक कुंज बिहारी पण्ड्या ने ई-नीलामी 7,8 व 9 सितंबर को रखी गई है। दस करोड़ से अधिक की बिड राशी के ठेकों में ठेकेदार को स्वयं के खर्चें पर कम्प्यूटराइज्ड तोल मशीन लगानी होगी।
ठेके 26 जिलों के खनि अभियंताओं के क्षेत्राधिकार के हैं
आरसीसी, ईआरसीसी, डीएमएफटी और आरएसएमईटी वसूली के यह ठेके 26 जिलों के खनि अभियंताओं के क्षेत्राधिकार के हैं। इनमें जयपुर, उदयपुर, राजसमंद, चित्तोडगढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर,अजमेर, जोधपुर, बाड़मेर, सिरोही, नागौर, भीलवाड़ा, पाली, भरतपुर, झुन्झुनू, हनुमानगढ़, कोटा, श्रीगंगानगर, करौली, बूंदी, दौसा, अलवर, झालावाड़, बारां, चुरु व टोंक जिले में स्थित खनन पट्टों क्वारी लाईसेंसों व परमिट क्षेत्रों में विभिन्न खनिजों की रॉयल्टी आदि वसूली से संबंधित हैं।