भवन निर्माण स्वीकृति और लीज जमा करने में भी उदयपुर यूआईटी प्रदेश में अव्वल
उदयपुर(एआर लाइव न्यूज)। राज्य सरकार के निर्देश पर चलाए जा रहे प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत यूआईटी अब तक 11000 से अधिक पट्टें दे चुकी है। यूआईटी उदयपुर इस अभियान के तहत लीज जमा करने और भवन निर्माण स्वीकृति जारी करने में राजस्थान की सभी यूआईटी से आगे निकल चुकी है।
यूआईटी सचिव बालमुकुंद असावा ने बताया कि यूआईटी क्षेत्राधिकार में लगभग 150 कॉलोनियाँ चिन्हित की जाकर 115 कॉलोनियों में पट्टे जारी करने की कार्यवाही की जा रही है। शेष 35 कॉलोनियों का सर्वे किया जाकर उनके पट्टे जारी किये जायेंगे। अब तक कुल 11116 पट्टे दिए जा चुके है। इसके साथ ही 6026 भवन निर्माण स्वीकृति, 274 भूखण्डों के उपविभाजन, एकीकरण, 5336 नामान्तरण, 5478 लीज संबंधी प्रकरणों का निस्तारण किया जा चुका है।
यूआईटी सचिव बालमुकुंद असावा ने बताया कि उदयपुर में चुनावी आचार संहिता लगने से इस अभियान का प्रथम चरण 8 नवंबर 2021 से प्रारंभ किया गया था जबकि द्वितीय चरण 15 जुलाई 2022 से प्रारंभ किया गया। असावा ने बताया कि यूआईटी की विभिन्न सेवाएं घर बैठे प्राप्त करने डोर स्टेप डिलीवरी कॉल सेन्टर नंबर 9587895454 पर सम्पर्क किया जा सकता है।
अभियान में मिल रही ये प्रमुख छुट
- 17 जून 99 से पूर्व की कॉलोनियों के भूखण्ड धारकों को जारी मांग पत्र पर ब्याज दर में 6 प्रतिशत की छूट।
- बकाया लीज एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज में शत प्रतिशत की छूट।
- बकाया लीज राशि व अग्रिम 10 वर्ष व 8 वर्षों की एक मुश्त लीज राशि जमा कराने पर बकाया लीज पर 60 प्रतिशत की छूट।
- दो वर्ष की अतिरिक्त लीज राशि जमा कर ले सकते भूखण्ड का फ्री होल्ड पट्टा।
- फ्री होल्ड पट्टे का पंजीकरण 500 में हो रहा। नामान्तरण के साथ मूल दस्तावेज जमा कराने पर मिल रहा फ्री होल्ड पट्टा।
- कृषि भूमि से अकृषि प्रयोजनार्थ नियमन प्रीमियम दरों में मिल रही छूट।
- नामान्तरण शुल्क 300 वर्गमीटर तक 1000 व 300 वर्गमीटर से अधिक के लिये 4000 रूपए।
- पट्टे के साथ निर्माण स्वीकृति (भूतल प्रथम तल) के लिए 300 वर्गमीटर तक 500 रूपए व 300 से 500 वर्गमीटर तक 1500 रूपए एकमुश्त ली जा रही।
- उप विभाजन एवं पुनर्गठन शुल्क 25 रूपए प्रति वर्गमीटर(अधिकतम 15 लाख रूपए) तय।
