श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों के लिए अलग से जारी होंगे आदेश
जयपुर(एआर लाइव न्यूज)। राज्य में भूमि सुधार के लिए जिप्सम की परत हटाने के लिए किसानों को ऑनलाईन परमिट जारी किए जाएंगे। एसीएस माइंस डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि किसानों को जिप्सम परत उठाने के पट्टे जारी करने के लिए इसी माह ऑनलाईन परमिट आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरु करने के निर्देश दे दिए गए है।
श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों में खनिज जिप्सम के पट्टे जारी करने के परमिट आवेदन प्राप्त करने के लिए अलग से आदेश जारी किए जाएंगे। जिप्सम खनिज सामान्यतः सतही होने के कारण सतह से तीन मीटर गइराई तक जिप्सम के खनन को गैर खनन गतिविधि माना गया है और इस कारण से पर्यावरण मंत्रालय की स्वीकृति प्राप्त करने की भी आवश्यकता नहीं है।
राजस्थान में सर्वाधिक भण्डार
एसीएस माइंस डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि देश में जिप्सम के सर्वाधिक भण्डार राजस्थान में होने के साथ ही दलहन, तिलहन और गेहूं की पैदावार को बढ़ाने के लिए जिप्सम का उपयोग क्षारीय भूमि सुधार और भूमि के पोषक तत्व के रुप में प्रमुखता से किया जाता है।
बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, बाड़मेर, जैसलमेर, चुरु व नागौर आदि में करीब एक हजार मिलियन टन से भी अधिक के जिप्सम के भण्डार है। खान मंत्री प्रमोद जैन के निर्देश पर इसी माह जिप्सम के डीलरों के पंजीयन और ई परिवहन परमिट जारी करने की प्रक्रिया को आसान बनाते हुए पारदर्शी बनाया गया।
