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केन्द्रीय बजट 2022 : क्रिप्टो करेंसी से कमाई पर देना होगा 30 प्रतिशत टैक्स

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नई दिल्ली,(एआर लाइव न्यूज)। केन्द्र सरकार ने मंगलवार 1 फरवरी को केन्द्रीय बजट 2022 की घोषणा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में 90 मिनट की बजट स्पीच दी। इस बजट में आमजनता को टैक्स स्लैब में तो कोई राहत नहीं मिली, बल्कि सरकार ने क्रिप्टो करेंसी को टैक्सेशन के दायरे में ला दिया है। बजट घोषणा के अनुसार अब क्रिप्टो की कमाई पर 30 प्रतिशत टैक्स देना होगा।

बजट में खासबात यह भी रही कि इस वित्तीय वर्ष में आरबीआई डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगी। हालां कि टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं होने से आमजन को निराशा ही हाथ लगी है। बजट भाषण के अनुसार आरबीआई ब्लॉकचेन और अन्य टेक्नोलॉजी के जरिए इसी साल डिजिटल रुपया जारी करेगी। इससे इकोनॉमी को बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा।

वित्त मंत्री ने कहा कि वर्चुअल डिजिटल असेट्स के टैक्सेशन में बदलाव किया गया है। ऐसी किसी भी प्रॉपर्टी के ट्रांसफर पर 30 प्रतिशत टैक्स लगेगा। कोई छूट नहीं मिलेगी। कॉरपोरेट टैक्स को 18 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है।

पीएम गतिशक्ति के 7 इंजन हैं

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि पीएम गतिशक्ति के 7 इंजन हैं। इसके जरिए सड़क, रेलवे, जल परिवहन का विकास किया जाएगा। अपने बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने कहा कि अगले तीन साल में देशभर में नई पीढ़ी की 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेनें चलाई चलाई जाएंगी। अगले तीन सालों में 100 नए कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। उन्होंने एक्सप्रेसवे के लिए पीएम गतिशक्ति के मास्टरप्लान का उल्लेख किया। वित्त वर्ष 22-23 में 25 हजार किलोमीटर के हाईवे तैयार किए जाएंगे।

केमिकल मुक्त खेती को बढ़ावा, ऑर्गेनिक खेती पर भी जोर

वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कैमिकल मुक्त खेती को बढ़ावा देने और ऑर्गेनिक खेती पर जोर देने की बात कही। इसी के तहत अब गंगा के किनारों के 5 किमी के दायरे में आने वाली जमीन पर ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। खेती की जमीन के दस्तावेजों का डिजिटलीकरण होगा। राज्यों को एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के सिलेबस बदलने को कहा जाएगा, ताकि खेती की लागत को कम किया जा सके।

ई-विद्या अब 200 चैनल पर, डिजिटल यूनिवर्सिटी का निर्माण होगा

वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि पीएम ई विद्या को 12 से बढ़ाकर 200 चैनल तक किया जाएगा। इससे कोरोना काल में स्कूल नहीं जा पा रहे बच्चों को पढ़ाई लिखाई में मदद मिलेगी। कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों को इससे लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि डिजिटल यूनिवर्सिटी का भी निर्माण किया जाएगा। यह विभिन्न भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होगी और अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगी।

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