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महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में संवेदनशीलता से हो त्वरित जांच – मुख्यमंत्री

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जयपुर,(ARLive news)। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर जघन्य अपराध, महिलाओं एवं एससी-एसटी के खिलाफ अपराध तथा संगठित अपराधों पर नियंत्रण से जुड़े मुद्दों पर वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया कि महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, पोक्सो एक्ट तथा एससी-एसटी एवं कमजोर वर्ग के विरूद्ध अत्याचार के मामलों में जांच त्वरित गति से पूरी हो। पुलिस अधीक्षक कार्यालय से लेकर सर्किल स्तर, थाने एवं पुलिस चौकी तक इन मामलों में संवेदनशीलता के साथ अनुसंधान कर परिवादी को समय पर न्याय दिलाया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही कुछ घटनाएं सामने आई हैं, उनमें पुलिस अधिकारियों के खिलाफ ही महिला अत्याचार के गंभीर प्रकरण दर्ज हुए हैं। उन्होंने ऐसे प्रकरणों में शामिल पाए जाने पर सम्बन्धित पुलिस अधिकारी अथवा पुलिस कार्मिक के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारी अनुसंधान के दौरान तथ्यों के आधार पर मामले की तह तक जाएं और जांच के दौरान किसी तरह के पूर्वाग्रह के साथ कार्य नहीं करें। उन्होंने कहा कि कुछ प्रमुख घटनाओं में कम से कम समय में जांच पूरी कर कोर्ट में चालान पेश कर अपराधियों को सजा दिलाई गई। ऐसे प्रकरणों में पुलिस टीम की हौसला अफजाई की जाए। उन्होंने थानों में सीसीटीवी लगाने की प्रक्रिया भी शीघ्र पूरी करने को कहा।

एफएसएल को और अधिक मजबूत करने जरूरत

गहलोत ने निचले स्तर से आए फीडबैक को भी पूरी गंभीरता से लेने और जिलों से आने वाले फीडबैक पर चर्चा कर सिस्टम में सुधार के प्रयास करने के निर्देश दिए। साथ ही लम्बे समय तक एक ही जगह जमे रहकर अपने प्रभाव का गलत इस्तेमाल करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु, बच्चों की गुमशुदगी एवं अपहरण के मामलों में भी गंभीरता बरतने के निर्देश दिए।

प्रमुख शासन सचिव गृह श्री अभय कुमार सिंह ने एफएसएल को और अधिक मजबूत करने तथा ई-प्रोसेक्यूशन के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में सुझाव दिए। बैठक में पुलिस महानिदेशक एमएल लाठर, एडीजी (सिविल राइट्स) नीना सिंह, एडीजी (अपराध) आरपी मेहरड़ा, एडीजी (एसओजी) अशोक कुमार राठौड़ ने प्रस्तुतिकरण दिया।

बैठक में मुख्य सचिव निरंजन आर्य, प्रमुख शासन सचिव वित्त श्री अखिल अरोरा, एडीजी (मुख्यालय) श्री भूपेन्द्र दक, एडीजी (इंटेलीजेंस) श्री उमेश मिश्रा, सूचना एवं जनसम्पर्क आयुक्त श्री महेन्द्र सोनी सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।

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