जयपुर,(ARLive news)। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज 24 फरवरी को राज्य बजट 2021-2022 पेश किया। राज्य में पहली बार पेपरलैस बजट पेश हुआ। गहलोत ब्रीफकेस में एक टेबलेट लेकर आएए सभी विधायकों को टेबलेट दिए गए। टेबलेट को देखकर मुख्यमंत्री गहलोत ने विधानसभा में बजट पेश किया। देश के माहौल को देखते हुए मुख्यमंत्री गहलोत ने बजट में कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा पर काफी फोकस किया।
उन्होंने घोषणा की कि अगली साल से कृषि बजट अलग से पेश किया जाएगा। गहलोत ने बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखने का प्रयास किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना महामारी काल की बात करते हुए विशेष कोविड पैकेज की घोषणा की।
इसके अलावा जिन 4 विधायकों (3 कांग्रेस और 1 भाजपा) की मौत हुई, उनके नाम पर उनके क्षेत्र में गर्ल्स कॉलेज खोलने की घोषणा भी गहलोत ने की है। इसमें राजसमंद में किरण माहेश्वरी कन्या कॉलेजए भींडर में गजेंद्र सिंह कन्या कॉलेजए सुजानगढ़ में मास्टर भंवरलाल कन्या कॉलेजए गंगापुर में कैलाश त्रिवेदी कन्या कॉलेज खोले जाएंगे।
गहलोत ने केन्द्र सरकार से राजस्थान के 13 जिलों के पेयजल के लिए ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग की।
बजट की प्रमुख बातें
कोरोना पैकेज
- 33 लाख असहाय, निराश्रित व मजदूर परिवारों को इस वर्ष में 1-1 हजार रूपए देंगे।
- इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू करेंगे, इसमें 5 लाख जरूरतमंदों को 50 हजार रूपए तक का ब्याज मुक्त ऋण देंगे।
- 10 हजार नए लघु उद्यमियों को 50 करोड़ रूपए की ब्याज सब्सिडी देंगे।
- स्टार्टअप्स के लिए बिना किसी शर्त के सीड मनी के रूप में 5 लाख रूपए प्रति स्टार्टअप्स देंगे।
- सरकारी स्कूलों में आठवीं तक के छात्रों के लिए निषुल्क यूनिफाॅर्म और 6 से 8 वीं तक के छातों के लिए निषुल्क किताबें देंगे।
- मनरेगा के तहत 2021-22 में श्रमिकों के आर्थिक संबल के लिए 100 के स्थान पर 200 दिन का रोजगार उपलब्ध होगा।
- कोरोना काल में रोका गया सरकारी कर्मचारियों का वेतन रिलीज करने की घोषणा। 1600 करोड़ रुपए जारी होंगे।
स्वास्थ्य एंव चिकित्सा सेवाएं
- राज्य हेल्थ बिल लाया जाएगा। अगले साल हम 3500 करोड़ की लागत से यूनिवर्सल हेल्थ योजना लागू करेंगे। इससे राज्य के प्रत्येक परिवार को 5 लाख रूपए तक की चिकित्सा बीमा सुविधा प्राप्त हो सकेगी।
- आयुष्मान भारत- महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के एनएफएसए एवं एसईसीसी परिवारों के साथ-साथ सभी संविदाकर्मियों, लघु एवं सीमांत कृषकों को निषुल्क एवं अन्य परिवारों को बीमा प्रीमियम की 50 प्रतिषत राषि पर सरकार एवं निजी संस्थानों में कैषलेस इलाज के लिए 5 लाख रूप्ए तक की वार्षिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी।
- राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर मेडिकल काॅलेज स्थापित किए जा रहे हैं और अब 25 जिला मुख्यालयों पर नर्सिंग कालेज खोले जाएंगे।
- 7 संभागीय मुख्यालयों पर पब्लिक हेल्थ काॅलेज खोले जाएंगे।
- जांचों का दायरा बढ़ाकर पीएचसी में 61, सीएचसी पर 95 और जिला अस्पताल में 133 जांचें निषुल्क होंगी।
- निरोगी राजस्थान की अवधारणा पर राज्य के चिकित्सालयों में विभिन्न विकास कार्य करवाए जाएंगे।
- कोरोना, स्वाइन फ्लू, दीमागी बुखार, डेंगू, मलेरिया, टाईफाइड सहित अन्य बीमारियों के जांच, उपचार और रिसर्च के लिए जयपुर में इंस्टीट्यूट आॅफ ट्राॅपिकल मेडिकल एंड वायरोलाॅजी की स्थापना होगी।
- एसएमएस कॉलेज में पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग, न्यूरोलॉजी विभाग, आंकोलॉजी विभाग खोले जाएंगे। हार्ट, लंग सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा।
- मेडिकल टूरिज्म सेंटर की स्थापना पीपीपी मोड पर। प्रदेशवासियों को शुद्ध खाद्य सामग्री
- उपलब्ध कराने के लिए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान निरंतर चलाने के लिए डायरेक्टरेट ऑफ फूड सेफ्टी बनाने की घोषणा।
सड़क सुरक्षा
सड़क दुर्घटनाओं को बचाने के लिए जीवन रक्षक योजना के तहत जीवन बचाने वाले भले व्यक्ति को 5000 रुपए व प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे। राज्य के राजमार्ग व मुख्य सड़कों पर ओवरस्पीड व ओवरलोड वाहनों पर अंकुश लगाने के लिए योजना।
शिक्षा
- राज्य में 5 हजार से अधिक आबादी वाले हर गांव-कस्बे में कुल 1200 इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जाएंगे।
- 600 काॅलेज में कृषि संकाय खोलेंगे।
- 450 करोड़ की लागत से स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं को विकसित करेंगे, 15 नए स्कूल भवन बनेंगे और 70 स्कूलों की मरम्मत करवाएंगे।
- जयपुर में 200 करोड़ की लागत से राजस्थान इंस्टीट्यूट आॅफ एडवांस लर्निंग की डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में स्थापना की जाएगी।
- उच्च शिक्षा के लिए राज्य के विभिन्न जिलों और तहसीलों में नए काॅलेज की स्थापना होगी।
- उद्यमिता कौशल के लिए राज्य के 9 शैक्षिक संभाग स्तर पर इंक्यूबेशन सेल स्थापित होंगी।
- स्कूल स्टार्टअप्स कार्यक्रम में स्टार्टटप्स को हब एंड स्पोक माॅडल के जरिए टेक्नो हब से जोड़ा जाएगा।
- जयपुर में 200 करोड़ रूपए की लागत से राजीव गांधी सेंटर आॅफ एडवांस टेक्नोलाॅजी स्थापित किए जाएंगे।
- राज्य के 1500 स्कूलों में साइंस एंड स्पेस हब खोले जाएंगे। नासा के सहयोग से एस्टेराॅइड खोज अभियान चलाया जाएगा।
- 37400 आंगनवाड़ी केंद्रों, अंग्रेजी स्कूलों में फर्नीचर उपलब्ध कराए जाएंगे। 50 सरकारी स्कूल खुलेंगे व 100 स्कूल क्रमोन्नत होंगे।
युवा एवं रोजगार
- पात्र बेरोजगार युवाओं को चार माह का प्रशिक्षण देकर विभिन्न विभागों को राजीव गांधी युवा वालंटियर बनाए जाएंगे।
- कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराए जाएंगे।
- वन टाइम वेरिफिकेशन सिस्टम बनाया जाएगा।
- 50 हजार से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी।
- प्रदेश के युवाओं व बच्चों के लिए शारीरिक विकास के लिए मेजर ध्यानचंद स्टेडियम की घोषणा, प्रत्येक ब्लॉक में खेल स्टेडियम। विधायक, सांसद निधि व जनता से राशि उपलब्ध कराई जाएगी। राजसमंद व प्रतापगढ़ में इंडोर स्टेडियम बनाए जाएंगे।
कृषक एवं पषुपालक कल्याण
- मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की घोषणा की।
- 1 लाख 20 हजार किसानों को स्प्रिंकल दिए जाएंगे।
- इसमें 3 लाख किसानों को बायो फर्टिलाइजर और बायो एजेंट निषुल्क दिए जाएंगे।
- 3 लाख किसानों को माइक्रो न्यूट्रिएंट किट देंगे।
- 5 लाख किसानों को उन्नत बीज देंगे।
- 1 लाख किसानों के लिए कम्पोस्ट यूनिट बनेगी।
- 30 हजार किसानों के लिए डिग्गी व फार्म पाॅण्ड बनेंगे।
- 120 एफपीओ का गठन होगा, ताकि किसानों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य मिल सके।
केन्द्रीय सहकारी बैंकों के जरिए 16 हजार करोड़ रूपए के ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण वितरित किए जाएंगे। इस योजना में 2021-22 में 3 लाख नए किसानों को जोड़ते हुए मत्स्य पालकों और पषुपालकों को भी शामिल करेंगे।
- कृषि जिंसों एवं उनके प्रोसेस्ड उत्पादों के व्यवसाय व निर्यात को बढ़ावा देने 200 करोड़ की लागत से हर जिले में मिनी फूड पार्क स्थापित होंगे।
- जोधपुर में 100 करोड़ की लागत से मेगा फूड पार्क की स्थापना होगी।
- राजीव गांधी सेवा केन्द्रों में किसाना सेवा केन्द्रों का निर्माण होगा।
- खेती की बिजली के लिए नई कृषि वितरण कंपनी बनाई जाएगी।
- 50 हजार किसानों को नए कनेक्शन दिए जाएंगे।
- बीपीएल, छोटे घरेलू उपभोक्ता एवं समस्त कृषि उपभोक्ताओं को बिजली का बिल दो माह में भेजे जाएंगे।
- हर पशु चिकित्सालय में राजस्थान पशु चिकित्सा रिलीफ सोसायटी का गठन होगा।
बजट की कुछ अन्य खास घोषणाएं
- मुख्यमंत्री ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया है। बल्कि टैक्स की अलग-अलग मद में 910 करोड़ रुपए की छूट दी है।
- डीएलसी की दरों में 10 फीसदी की कमी की घोषणा। 50 लाख तक फ्लैट पर स्टांप ड्यूटी 6 से घटाकर 4 फीसदी की गई।
- सरकार लड़कियों की तर्ज पर अब सभी महिलाओं को भी मुफ्त सैनेट्री नेपकिन देगी। इस पर कुल 200 करोड़ खर्च होंगे।
- नए वाहनों के साथ फिर से ग्रामीण बस सेवा शुरू होगी। इस बस सेवा को भाजपा शासन में बंद कर दिया गया था।
- 30 मार्च काे सभी जिलों में राजस्थान उत्सव। राजस्थान की युवा शक्ति को अन्य राज्यों की संस्कृति से रूबरू कराने के लिए 10 हजार युवाओं को भेजा जाएगा।
- फिल्म प्रोत्साहन नीति लाएंगे। राजस्थानी फिल्मों को 25 लाख रुपए की सहयोगी राशि और जीएसटी पर 100% छूट दी जाएगी।
