मुख्यमंत्री बघेल के नेतृत्व वाली सरकार ने राज्य में जांच के लिए सीबीआई को दी गई आम सहमति को वापस ले लिया है। राज्य ने लिखकर इसकी जानकारी केंद्रीय गृह मंत्रालय और कार्मिक मंत्रालय को दे दी है।
इसमें कहा गया है कि केंद्रीय गृह और कार्मिक मंत्रालय सीबीआई को राज्य में कोई नया मामला नहीं दर्ज करने का सीबीआई को निर्देश दें। सरकार के आम सहमति वापस लेने के बाद अब सीबीआई को राज्य में किसी मामले की जांच, छापेमारी या किसी अन्य कार्रवाई के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी।
सोर्स: जीएनएस न्यूज एजेंसी