राज्य सरकार ने रामलुभाया समिति का कार्यकाल 6 माह बढ़ाया
जयपुर,(एआर लाइव न्यूज)। राजस्थान में नए जिलों के गठन के संबंध में राज्य सरकार को सुझाव देने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति(Ramlubhaya Committee) का कार्यकाल 6 माह के लिए बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कार्यकाल बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
राज्य सरकार को नए जिलों के गठन के संबंध में सुझाव देने के लिए 21 मार्च 2022 को सेवानिवृत्त आईएएस रामलुभाया की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था। इस समिति का कार्यकाल 13 मार्च 2023 को समाप्त हो रहा है। नवीन जिला गठन के लिए मांगों, प्रस्तावों के संबंध में जिला कलक्टरों से सूचना एकत्र कर परीक्षण करने एवं उसके बाद समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने में अभी समय लगना संभावित है। इसे देखते हुए समिति के कार्यकाल को बढ़ाया गया है।
जनता और जनप्रतिनिधियों का इंतजार बढ़ा
नए जिले बनाने को लेकर गठित समिति का कार्यकाल बढ़ने से नए जिलों के गठन को लेकर अब जनता और क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को और इंतजार करना पड़ेगा। प्रदेश में अलग-अलग क्षेत्र से नए जिले बनाने की लंबे समय से मांग हो रही है। इसके चलते राज्य सरकार कोई निर्णय नहीं कर पा रही है। सरकार ने विवाद की स्थिति से बचने के लिए ही जिलों के गठन को लेकर मार्च 2022 में उच्च स्तरीय समिति बनाई थी।
प्रतापगढ़ को 2008 में बनाया था जिला
राजस्थान में 26 जनवरी 2008 को प्रतापगढ़ को राजस्थान का 33 वां नया जिला बनाया गया था। उसके बाद कोई भी नया जिला नहीं बनने से प्रदेश के कई क्षेत्रों में नए जिले बनाने की मांग बनी हुई है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए जनता और कई जनप्रतिनिधि मौजूदा बजट सत्र में नए जिलों की घोषणा होने की उम्मीद लगाए हुए थे। इसी बीच समिति का कार्यकाल बढ़ने से ऐसी उम्मीदों पर फिलहाल ब्रेक लग गया है।
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